प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन कति सहज?

बुलेटिन संवाददाता
२० बैशाख २०७८, सोमबार १२:५१

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत दिने भन्दै वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति सक्षम सिफारिस गरे। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्।

अहिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादील समर्थन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले समर्थन पनि फिर्ता नगरेको र राम्रोसँग काम पनि गर्न नदिएको भन्दै आफैं विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

यस्तो छ संसदको अंकगणीत
यस्तो राजनीतिक गतिरोध कायम रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्ने भएका हुन्। तर, सो प्रस्ताव संसदमा अधिवेशन शुरु भएपछि दर्ता हुनेछ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जनामात्र सांसद छन्। ती मध्ये पनि ४ जना निलम्बित अवस्थामा छन्। निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन्।

तर, कुल संख्यामा उनीहरुको पनि गणना भने हुन्छ। त्यसैले हाल प्रतिनिधिसभा २७१ सदस्यीय कायम छ। सरकारलाई बहुमतका लागि १३६ सिट आवश्यक पर्छ। हाल एमालेसँग १२१ सिट छ।

त्यसैले बहुमतका लागि एमालेलाई अझै कम्तिमा १५ सिट आवश्यक पर्छ। जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को महन्थ ठाकुर पक्षसँग सरकारले निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ। त्यसैले सो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ।

तर जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन छ। सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनजीर्वित एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र राखेर २८ फागुन र त्यसयता गरेका निर्णयहरु खारेज गरी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ।

संविधानका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ ९१० बमोजिम एकल बहुमतको सरकार, धारा ७६ ९२० अनुसार संयुक्त सरकार, धारा ७६९३० बमोजिम अल्पमतको सरकारको व्यवस्था छ।

धारा ७६ ९५० बमोजिम संसदको कुनै सदस्य जसले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरे प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ ९२० बमोजिम कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार नबने पुनस् धारा ७६ ९३० अनुसार ठूला दलको हैसियतले ओलीलाई नै अल्पमतको सरकारको आह्वान हुनसक्छ।