संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय: नेपालको शैक्षिक गुणस्तरको धरातलमा को कहाँ ?

गोपाल प्रसाद आचार्य
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १९:१२

बुटवल ।  विश्वव्यापिमहामारीको रुपमा फैलिईरहेको कोरोना र यस्को प्रभाबले बन्दको मारमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुलाई आ-आफ्ना शिक्षक कर्मचारिहरुलाई उनिहरुको छाक र दैनन्दिन्को जीवन बृत्ति चलाउन तलव दिन समस्यामा परिरहेको अवस्थामा पुर्बाग्रही र दुरासयी भावनाले ग्रसितबनेर अझै थप ब्ययभार् थप्नेगरी उनिहरुलाई समुदायीक स्कूलहरुको ब्यबस्थापनको जिम्मा दिनेकुरामा बिवस बनेर संस्थागत बिद्यालयहरुको ब्यबस्थापन तथा गुणस्तरलाई स्वीकार गरेको भयतापनि दीर्घकलिन हिसाबले आर्थिक समस्याको बोझले बन्द हुन बाध्य पार्ने कुत्सित नियत नै हो भन्ने तथ्य छर्लङ्गै छ ।

उनीहरुप्रति यस्तो सामाजिक नजरिया बनाइएको छ कि उनीहरुको कार्य देशद्रोही र जनमारा छन् । यस्तो लाग्छ संस्थागत स्कूल सन्चालन गर्ने कार्य कुनै लागु औसधिको कारोबार वा मद्यपान  धुम्रपान उत्पादन गर्ने कार्य भन्दा कमसल हर्कत हो र देशलाई यो हालतमा पुर्याउने मुख्य जिम्मेवारी यी सन्चालकहरुले लिनु पर्दछ । हाम्रा मान्यता प्राप्त बिधि र कसिहरुमा उनीहरुका कार्यहरु कस्ता छन् आम जनमानसले जानिराख्दा उचित होला भन्ने अभिप्रायले केहि त्यथ्यहरु प्रस्तुत् गरिन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३१ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अन्तर्गत “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ ।”

यस्तै ¬ यस्तै अधिकारहरू हाम्रो संविधानमा भेट्न सकिन्छ । प्रश्न उठ्छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू व्यवहारत लागु हुने धरातल तयार छ कि छैन रु अधिकार व्यवस्था गरेर संविधान उत्कृष्ट कहलिएको र राज्यका सम्पूर्ण व्यक्ति तथा निकायहरू देशको मूल कानुन –‘संविधान’ मान्न बाध्य हुने यथार्थतामा यो व्यवस्था अक्षरशः लागु हुँदा देशको कुनै क्षेत्र वा स्थानमा कार्यरत आमनागरिक यो सुविधा प्राप्तिको समान अधिकार राख्दछन् तर त्यस निम्ति हाम्रा शिक्षा प्रदायक निकायहरू र नीतिहरूको उपलब्धि क्षमताबारे गम्भीर बहस चल्नै पर्दछ । खासगरी स्कुल शिक्षाको ठुलो भाग ओगटेका सामुदायिक स्कुलहरूको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने चित्र निकै दुरूह छ ।

नेपाल सरकारको सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूको लगानीको अनुपातमा सामुदायिक शिक्षाको उपलब्धीको मात्रा निकै तल छ । अर्कोतर्फ राज्यको तर्फबाट सधै अपहेलित अवस्थामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूको शिक्षण उपलब्धि निकै उच्च र प्रशंसनीय छ । राज्यको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पेश गरिने शैक्षणिक उपलब्धिका तथ्यहरूलाई सरकारपोषित सामुदायिक विद्यालयहरू होइन, अपितु सरकारद्वारा प्रताडित संस्थागत विद्यालयहरूले सहयोग पु¥याइरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरूको उपलब्धि अङ्कले मात्र समग्र राष्ट्रको शैक्षिक उपलब्धि सूचाङ्कलाई माथि तानिरहेको छ । जसको आवरणमा सरकारले आफ्नो वास्तविक अनुहार छोपिरहेछ ।

सामुदायिक स्कुलहरूप्रति संस्थागत स्कुल सञ्चालकहरू र संस्थागत स्कुलकर्मीहरूको नजर नराम्रो छैन किनकि यो पुस्ताका अधिकांश संस्थागत स्कुलकर्मीहरूको शिक्षा दीक्षा सामुदायिक स्कुलमै भएको हो । सामुदायिक स्कुलहरू राम्रो र गुणस्तरीय बन्दा राष्ट्रका प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने लाभको अंश संस्थागत विद्यालयकर्मीहरूलाई पनि समान जान्छ । तर संलग्नता, स्वामित्व वा कार्यक्षेत्रका हिसावले सतही आवरणमा हेर्दा संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर उनीहरूको स्तरोन्नति वा गुणस्तरमा निरन्तरता सामुदायिक विद्यालयकर्मीहरूको निम्ति सुपाच्य नबनेको प्रतित हुन्छ । त्यसो त सामुदायिक विद्यालय कर्मीहरूको जवाफदेहिता संस्थागत विद्यालयकर्मीहरूप्रति निश्चित रूपमा रहन्छ किनकि उनीहरूले प्राप्त गर्ने वेतनमा संस्थागत विद्यालयकर्मीले तिरेको आयकरको अंश रहेको हुन्छ । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयकर्मीको जिम्मेवारी अझै बढी छ भन्न सकिन्छ ।

स्कुल तहको गुणस्तरको मापनको प्रचलित मानक SEE को नतिजा मान्न सकिन्छ । यद्यपि शैक्षणिक उपलब्धि कुनै विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क वा प्राप्त ग्रेडले मात्र मापन गर्न सक्दैन । वृहत्तर पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू पुरा भए नभएको कुरा मात्र ग्रेड वा अङ्क तालिकाले बताउन सक्दैन । तर अन्य उपलब्धिहरू साख्यिक रूपमा दर्शाउन सम्भव नहुने अर्थमा क्भ्भ् कै नतिजा मानकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ । त्यसैलाई अधार मानेर गतवर्षको २०७५/७६ को आधारमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उपस्थितिको उपलब्धि र अनुपातहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 

देशव्यापी आं“कडाको हिसाबले संस्थागत विद्यालयहरूमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा हुने विद्यार्थी सङ्ख्या झन्डै साढे दुई गुणा छ तर रिजल्टको हिसाबले ठीक उल्टो अवस्था छ । एकपल्ट निम्न आँकडालाई हेरौं ।


माथिको तालिकाबाट संस्थागत विद्यालयहरूको उच्चतम अङ्कतर्फको उपलब्धि सामुदायिक विद्यालयको भन्दा निकै बढी देखिन्छ । जस्तो कि अनुपातको हिसाबले सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयको १२.८४ गुणा बढी विद्यार्थीहरूले ३.६० देखि ४ ग्रेड अङ्क प्राप्त गरेका छन् । ८.६४ गुणा बढीले ग्रेड अङ्क ३.२० दलेखि ३.६० सम्म प्राप्त गरेका छन् । ३.४४ गुणा बढी विद्यार्थीले ग्रेड अङ्क २.८० देखि ३.२० सम्म प्राप्त गरेका छन् भने १.०३ गुणा बढी विद्यार्थीले ग्रेड अङ्क २.४० देखि २.८१ सम्म प्राप्त गरेका छन् ।

यसर्थ उच्चतम अङ्क प्राप्तिका हिसावले संस्थागत विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निकै पछाडि पारेका छन् । स्वभावैले तल्ला ग्रेडहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ त्यसैले अनुपात पनि बढी छ । यसको अर्थ सामुदायिक विद्यालयहरूमा तल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरूको संख्या संस्थागत विद्यालयको भन्दा निकै बढी छ भने उपल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको हकमा यो तथ्याङ्क ठीक उल्टो छ । यसले हाम्रा सामुदायिक शिक्षालयको तस्विरलाई बेनकाव प्रस्तुत गर्दछन् ।


सङ्ख्यात्मक हिसाबले करिब २९ प्रतिशत मात्र स्थान ओगट्ने संस्थागत विद्यालयहरूको उपस्थिति गुणात्मक रूपले ७१ प्रतिशतमाथि हावी देखिन्छ र SEE रिजल्टको आधारमा राष्ट्रले संस्थागत विद्यालयहरूलाई गरिरहेको सौतेनी व्यवहार अन्यायपूर्ण वा विभेदकारी छ ।

संस्थागत विद्यालयहरूको राष्ट्रका प्रत्येक बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार स्थापित गराउन खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको राज्यद्वारा कदर गरिनु पर्दछ । संस्थागत विद्यालयहरूले आ–आफ्ना संगठनहरूमार्फत विद्यार्थीहरूका बहुआयामिक क्षमताहरूको प्रस्फुटन गराउन सञ्चालन गरिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, राष्ट्रिय लेभलका खेलुकद कार्यक्रमहरू, विज्ञान प्रदर्शनी तथा सेमिनार गोष्ठीहरूले समेत संस्थागत विद्यालय सुगारटाई रटाउने र पास गराउने ठाउँ हो भन्ने कथित पूर्वाग्रही तर्कहरूलाई मौन जवाफ दिइरहेछन् ।

प्रतिभा प्रस्फुटनको हिसाबले संस्थागत स्कुलले सामुदायिक स्कुलहरूलाई समेत सँगसँगै लिएर ती विद्यालयहरूको समेत गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गरिरहेकाछन् । अनुशासनमा चुस्तदुरुस्त, गृहकार्यमा अद्यावधिक, शिक्षक कर्मचारीहरूको कर्तव्यपरायणता, व्यवस्थापनको प्रतिपल सक्रियता, चेन अफ कमाण्डको समुचित व्यवस्थापन र सञ्चालनकै कारण संस्थागत विद्यालयहरूले यो नतिजा हासिल गर्न सम्भव भएको हो ।

यही कुराबाट शिक्षा लिदै खासगरी सहर बजारका सामुदायिक स्कूलहरूले समेत संस्थागत विद्यालयहरूकोे सिको गरिरहेछन् । जस्तो कि अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षाहरू सञ्चालन , टाईसुट सहितको विद्यार्थी युनिफर्म, विद्यार्थीको निम्ति अतिरिक्त कक्षाहरूको व्यवस्था, खेलकुद सप्ताहको सञ्चालन आदि ।

संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा सुरु गरी निरन्तरता दिइएका यी कार्यक्रमहरूमा सामुदायिक स्कुलहरूले समेत सहभागिता देखाउँदा वास्तवमा यी मुद्दाहरूमा संस्थागत स्कुलहरूले सामुदायिक स्कुलको नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

त्यसकारण सरकार संरक्षित सामुदायिक स्कुलहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न संस्थागत, विद्यालयहरूलाई लगाउने आरोप “बोर्डिङ्ग स्कुलमा विद्यार्थीहरूको सृजनात्मकता मारिन्छ, बोर्डिङ्ग स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई डर त्राससहित घोकाएर मात्र रिजल्ट देखाइन्छ, बोर्डिङ्ग स्कुलले नेपाली भाषालाई तिरस्कार ग¥यो र अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र प्रोमोट ग¥या”े आफैमा विरोधाभास पूर्ण देखिन्छन् र ती आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउनको निम्ति प्रयोग गरिएका हतियार मात्र हुन् भन्ने देखिन्छ ।

सृजनात्मक पक्षः

फरक फरक रङ्गका फूलका बीजहरूलाई प्रकृतिकै भरमा माटोमा विना संरक्षण छोडने वा उचित तरिकाले नर्सरीमा उम्रिन, बढ्न र हुर्किन दिने रु बेथितीको छायामा उम्रिरहेका र फुलिरहेका फूलहरूको के दोष ? तर नर्सरीमा उचित वातावरणमा हुर्किरहेका फूलका बिरुवाहरूलाई हेर्दै उनीहरूको प्राकृतिक वातावरणसँग घुलमिल हुने र गाह्रो साह्रोसँग जुध्ने आन्तरिक क्षमता मारेर मालीले वा नर्सरी सञ्चालकले अवरोध ग¥यो भन्न मिल्छ वा मिल्दैन रु लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षण क्रस ब्रिडिङ्गबाट नयाँ र गुणस्तरीय बिरुवाको उत्पादन नर्सरीबाटै हुन्छ नि ।

त्यसैले बालमनोविज्ञानको सकारात्मक अध्ययन र सोही अनुसारको शिक्षा दीक्षा बाल अधिकारकै पक्षमा हुन्छ । अहिले चाहे खेलकुदमा होस् , चाहे साहित्य सृजना होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा राष्ट्रको तर्फबाट प्रदर्शन गरिने कार्यक्रमहरूमा होस् निजी स्कुलहरूको प्रस्तुति र उपलब्धिहरू उल्लेख्य देख्न सकिन्छ । यसले नीजि स्कुलहरूप्रतिका उपर्युक्त आरोपहरूलाई आरोपमात्र हुन् भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक दबाबको कुराः

निजी स्कुलहरूलाई अर्को आरोपहरू लाग्ने गरेको छ कि “यिनीहरू अभिभावकलाई गुणस्तरको नाममा आर्थिक शोषण गरिहेछन् । शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवासुविधाको पर्याप्तता छैन र केवल सञ्चालक मात्र मोटाइरहेका छन् ।” यो आरोपमा थोरै अंशमा सत्यता होला तर सामुदायिक स्कुलमा सरकारले गरेको पूर्वाधार, शिक्षण सामाग्री, शिक्षक कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चको समग्र हिसाबले प्रति विद्यार्थीको खर्च आँकलन गर्ने हो भने निजी स्कुलको भन्दा निकै बढी छ । त्यसमा पनि कोचिङ्ग ट्युसन र मासिक शुल्कमै विभिन्न बहानामा शुल्कहरू असुलेर सामुदायिक स्कुलहरूले संविधानमा उल्लेखित मौलिकहकको धारालाई नै चुनौती दिइरहेछन् ।

यसमा सरकारले पनि मौन स्वीकृति दिएजस्तो लाग्दछ । अर्कोतर्फ अभिभावकबाटै शुल्क लिएर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, शैक्षणिक खर्च जुटाउनु पर्ने, प्रशासनिक खर्च जोहो गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयहरूले लाखौंको संख्यामा शिक्षक कर्मचारीको रोजगारी समेत सृजना गरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेछन् । कानुनी रूपमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई राजस्व तिर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ शिक्षामन्त्रालयका सम्पूर्ण नीति नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने दायित्वको दोहोरो चेपुवामा परेका निजी स्कुलहरू सबैको आर्थिक सम्पन्नता पनि छैन । यो पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

निजी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी पनि दोश्रो दर्जाको नागरिक बन्ने परिवेश निर्माण गरेर विद्यार्थी बनेवापत पाउने सरकार प्रदत्त छात्रवृत्तिहरूमा संलग्न हुन नपाउने अन्यायपूर्ण नियती भोग्नु परेको छ उनीहरूले । तसर्थ यो मुद्दा मूलतः संस्थागत विद्यालयका उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने नियतले नै उठाइएको छ । नियमन र अनुगमन हुने, पारदर्शिता कायम गर्ने संस्थागत विद्यालयको समस्या होइन, यो त सरकारको काम हो र उसले बाध्य बनाउन सक्दछ ।

अङ्ग्रेजी माध्यमको कुराः

अङ्ग्रेजी केवल एक विषयमात्र होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि हो । आफूले जानेका बुझेका कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूद्वारा प्रस्तुत गर्न अङ्ग्रेजी बाहेक अर्को माध्यम भाषा छैन । वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान, तिनीहरूका निचोडहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने कार्य गर्न अङ्ग्रेजी भाषा नै आवश्यक पर्दछ । नयाँ आविस्कारहरू, प्राविधिक तथा अन्य विषयहरूका पुस्तकहरू अङ्ग्रेजी भाषामै हुने, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा कार्यशालाहरू, गोष्ठिहरू पनि अङ्ग्रेजीमै सञ्चालन हुने र दुई वा बढी देशका डेलिगेट्सहरूका बार्तालापहरू, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय समझदारीहरू समेत अङ्ग्रेजीमै हुने हुनाले अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त एकमात्र माध्यम भाषा हो ।

यही मूल मर्मलाई आत्मसात गरी संस्थागत विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी भाषाको पढाईमा जोड दिए जुन ढीलै भएपनि सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत सुरु गर्ने क्रममा छन् र यो सकारात्मक पक्ष हो । अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइमा जोड दिनुको अर्थ नेपाली वा अन्य भाषाप्रति अवहेलना गरेको पटक्कै होइन । नेपाली त हाम्रो आफ्नै भाषा हो ।

के सामुदायिक संस्थागत विद्यालयको सहअस्थित्व सम्भव छ ?

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको सहकार्य र सहअस्थित्व  सम्भव नहुने प्रश्नै छैन । संसारका थुप्रै राष्ट्रहरूले गरेको शैक्षिक उन्नतिको मोडल नै यस्तै हो । संस्थागत विद्यालयहरूलाई उच्च शिक्षालयहरूमा जोडेर नेपालले शिक्षालाई निर्यातको वस्तु बनाउन सक्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दछ । राष्ट्रिय रूपमा बढी एक्सपोजर चाहने वर्गलाई आकर्षित गर्ने क्षमतवान् प्रतिभाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर राष्ट्रलाई नै सहयोग गर्ने, शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोडेर विदेशी विद्यार्थीहरू आकर्षण गनर्,े र नेपालको शिक्षालाई ग्लोबलाइज गर्नेमहत्वपुर्ण कार्यको जिम्मा संस्थागत शिक्षालयहरूले लिन सक्दछन् ।

यस निम्ति हामी हिन्दुस्तान र बङ्गलादेशकै उदाहरण दिन सक्दछौ । अर्कोतर्फ सरकारी स्कुलहरूले पनि आफै परिमार्जित भएर गुणस्तरमा संस्थागत स्कुलहरूलाई चुनौती दिँदै जान सक्नुपर्दछ र निरन्तर संस्थागत विद्यालयको उन्नति सम्भव हुन्छ । जसरी राष्ट्रको ठूलो धनराशी विदेशी शिक्षा दिलाउने नाममा बाहिरिइ रहेको छ त्यसलाई जेजति स्कुल तहमा रोकिएको छ त्यो संस्थागत विदालयहरूको एकल प्रयासले मात्र सम्भव भएको हो । त्यसैले यो सहकार्यको निरन्तरताको जरुरी छ ।

अन्त्यमाः संस्थागत विद्यालयहरू राष्ट्रिय आवश्यकताले जन्मेका हुन् र राष्ट्रिय आवश्यकता नै आधारमा टिकेका छन् । जुन बेलासम्म कक्षा १० सम्म मात्र होइन कक्षा ११ र १२ सम्म पनि सरकारले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षाको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दैन । संस्थागत विद्यालयको संख्या बढिरहन्छ । वर्तमान खुला र बहुलवादी समाजमा उचित मूल्य तिरेर कसैले उन्नत सामान खरिद गर्छु भन्दछ भने त्यसलाई बन्देज गर्न नसकिए जस्तै उचित शिक्षण शुल्क तिरेर तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन्छु भन्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरिकसँग रहन्छ ।

यो भावनाको कुनै पनि वाद वा सिद्धान्तले कदर गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः सरकारको नजर संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीप्रति नकारात्मक रहनु खेदजनक हो । यो सच्चिनु पर्दछ । जहाँसम्म संस्थागत विद्यालयको नियमनको कुरा छ त्यो सरकारकै दायित्व हो र त्यो जरुरी पनि छ ।

लेखक / बिश्लेषक होराइजन गौतम बुद्ध सेकेन्डरी स्कुल, तिलोत्तमा , रुपन्देहीका प्राचार्य हुनुहुन्छ ।