सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० लाख ६० हजार जनसङ्ख्या खाद्य अधिकारको पहुँच बाहिर

बुलेटिन संवाददाता
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:३३

१० असोज, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था याक नेपाल र फियान नेपालले धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशमा १० लाख ६० हजार जनसङ्ख्या खाद्य अधिकारको पहुँच बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित, मुक्तहलिया, कमैया, राउटे, वादी लगायतको समुदाय खाद्य अधिकार बाट वञ्चित भएका याक नेपाल कैलाली सचिव हृदय पुजाराले बताए । प्रदेशमा ९ जिल्ला छन् । ती मध्ये ६ पहाडी जिल्ला बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, दार्चुला र डोटीमा बर्सेनि खाद्यानको अभाव भइरहन्छ ।

पर्याप्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन नहुनु र खाद्यान्न ढुवानीको लागी यातायातको असुविधा रहेका कारण पनि यी जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गरेको याक नेपाल कैलाली सचिव पुजाराले बताए ।

खाद्यान्न अभावकै कारण प्रदेशका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको छ । सरकारले पहल नै नगरेका कारण प्रदेशमा खाद्य अधिकारको अवस्था भयावह रहेको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहको भनाई छ । सबै जनतालाई खाद्य अधिकारको पहुँचमा ल्याउन सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण समस्या भएको उनले बताए ।

हाल सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खाद्य ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशका जनतामा आवश्यकतामा आधारमा खाद्य ऐन निर्माण गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बर्सेनि एक अर्व ७ करोड बराबरको धान आयात हुने गरेको छ । तर पनि प्रदेशका पहाडी जिल्लाका नागरिकले सहजै खाद्यान्न उपयोग गर्न पाएको अवस्था भने छैन । यस तर्फ सरोकारवाला निकायले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।