न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्व पीडितहरु

निरा गौतम/रासस
५ आश्विन २०७६, आईतवार १६:५३

५ असोज, रुपन्देही । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी देवीसरा वलिका श्रीमान सुरेश कुमार वलि बेपत्ता हुनुभएको १७ वर्ष पुग्यो । शसस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालिन राज्य पक्षबाट वेपत्ता बनाईएका उनी अझै फर्केर आउंछन् की भन्ने परिवारलाई आशा छ ।

द्वन्द्वको समयमा प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेपछी उनी जिउँदो र मर्दो के छन् भन्ने परिवारलाई थाहा छैन । ‘शुरुमा घरबाट पक्राऊ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको हो, प्रहरीले त्यहाँबाट पनि भागेका हुन् भने तर उनि फर्केर कहिल्यै आएनन् । सुरेशकी पत्नी देवीसरा भन्छिन्,– की लाश चाहियो की सास । ’तीनबहिनी छोरीको लालनपालन गरी १७ वर्ष गुजारा गरेकी उनले श्रीमानको अनुपस्थितीमा धेरै कष्ट बेहोरिन् ।

श्रीमानको खोजिका लागि म कहाँ पुगिन, जिल्ला प्रहरी, अदालत, गैरसरकारी संस्था सबैको ठोका ढक्ढकाएं तर अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैन ।’ द्वन्द्वप्रभावितलाई सरकारले दिने घोषणा गरेको बमोजिमको रकम लिन पनि उनलाई धेरै गाह्रो भयो । पटक पटक गरेर उनले रु १० लाख रकम प्राप्त गरिन् तर वेपत्ता श्रीमानको अवस्था सार्वजनिकन हुंदा उनको द्वन्द्वको घाउ अझै निको हुन पाएको छैन ।

सरकारले वलिको नाम वेपत्ताको सूचीमा राखेको छ । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, वडा नं ५ की श्रीकुमारी रोकाको द्वन्द्वको घाउ पनि अझै ओभाएको छैन । आफु १८ वर्षको हुंदा तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट आफ्नाबुवाको हत्या भएपछी उनि अझै न्यायको खोजीमा छन् । २०५३ साल माघ १९ गते बुवा रामजी घर्तीको हत्या भएपछी श्रीकुमारीको परिवार गाउँबाटै विस्थापितभयो । ‘सामान्य काम गरेर खाने ब्यक्तिलाई जर्बजस्ती लगेर किन हत्या गरियो कहिल्यै जवाफ पाईएन, उनले भनिन– ‘ त्यो बेला विद्रोह गर्ने पक्ष अहिले सरकारमा जादा द्वन्द्व प्रभावितका लागि केही गर्छकी भन्ने आशा थियो तर सरकारमा जादा सबैले बिर्से ।’ द्वन्द्वको घाउमा खाटा नलाग्दै उनले आमा र दाजुलाई गुमाएकी रोकाले द्वन्द्व प्रभावितका पिडामा मलम लगाउने केहि नभएको उनको गुनासो गर्छिन् । ‘ द्वन्द्वका समयमा भोगेको पिडा मनमै दबाएर बस्न बाध्य छौ, राहत पाएर पनि न्यायको अनुभूती भएन ।, उनले भनिन् । ,

द्वन्द्वका बेला महिलाले भोग्नुपरेको पीडाको प्रकृति र गहिराइ फरक छ । आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडा द्वन्द्व पिडितहरुले अझै भुलेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरु वर्षौदेखि आफन्तलाई कुरिरहेका छन् । आफ्ना परिवारको द्वन्द्वकालमा भएको अनाहक हत्याको कारणको खोजी नहुंदा र न्याय नपाउँदा द्वन्द्व पीडित निराश र आक्रोशित छन् । ‘द्वन्द्वको समयमा महिलाहरुले बलात्कार, चरम यौनहिंसा र यातना भोग्नुपर्यो, सरकारले राहत तदियो न्यायको अनुभूुति हुन सकेन, बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी द्वन्द्व प्रभावित सरिता थापा भन्छिन्–साँचो अर्थमा परिपूरण र आत्मसम्मान सहितन्यायको अनुभूतिगर्न पाउनुपर्छ ।’

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । १५ सय व्यक्ति बेपत्ता पारिए । द्वन्द्वका बेला महिलाहरुले भोग्नुपरेको यौनहिंसा, बलात्कार र यातनाका घटनाहरु अझै तथ्यांकमा आउन सकेका छैनन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले विश्राम लिएपनि त्यसले बनाएका घाउ अझै निको नभएको बताउँछिन् द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती । ‘द्वन्द्वका कारणले प्रभावित भएका महिलाहरु अहिले पनि परिवार समाजबाट हिंसा भोग्नबाध्य छन् । ’ उनि भन्छिन ।

प्रदेश नं ५ मा सरकारद्धारा गठीत सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ७ सय १२ जना वेपत्ता , ३ हजार दुइ सय २१ हत्या र ९४ जना अंगभंग भएका द्वन्द्व प्रभावितहरुले उजुरी दर्ता गराएको एड्भोकेसी फोरम नेपालका संयोजक शिब प्रसाद गौडेलले जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात मुलुक अहिले शान्ति र विकासको दिशामा आगाडी बढिसकेको छ ।

मुलुकमातीनतहका सरकार बनेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसंगै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि द्वन्द्व पीडित र प्रभावितको समस्या सम्बोधन हुन आवश्यक छ । सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित र प्रभावित महिलाहरुलाई राज्यले न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितता गराउन सके मात्रै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ भन्छिन् द्धन्द्ध प्रभावितका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था द किचन स्टोरीका अध्यक्ष जया लुइँटेल ।

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी द्वन्द्व पीडित र प्रभावितको योगदान छ । उनिहरुको योगदानलाई सरकारले स्मरण गरेको छ भन्छन् –प्रदेश ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुल प्रसाद केसी ।‘द्वन्द्व प्रभावितहरुको त्याग र समर्पणकोे कदर सरकारले गर्छ । ’ उनि भन्छन् ।
द्वन्द्वका समयमा घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रदेश सरकारले निशुल्क औषधी उपचार गरिरहेको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

गतवर्ष ६० जनागोली र छर्रा बोकेर हिडेका द्वन्द्व प्रभावितहरुको उपचार गरिएको र यस वर्ष पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा निःशुल्कउपचारको व्यवस्था मिलाएको मन्त्री केसी बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनका लागि गठन भएका आयोगका काम निष्प्रभाबि देखिएकाले अब बन्ने आयोगको कामचुस्त दुरुस्त हुने मन्त्री केसीको विश्वास छ ।