बजारमा अखाद्य बस्तुको कारोबार बढ्दो , खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी नीति प्रभावकारी भएन

बुलेटिन संवाददाता
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १२:२२

२४ साउन, धनगढी । खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी सरकारी नीति प्रभावकारी नबन्दा बजारमा अखाद्य बस्तुको कारोबार बढेको छ । हाल खाद्य स्वच्छता गुणस्तर ऐन २०२३ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नीति परिमार्जनको मस्यौदा अलपत्र छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कुनै नीति निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण बजारमा अखाद्य बस्तुको कारोबार छ्याप छ्याप्ती छ । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता मारमा छन् ।

कम मेहनत र छोटो समयमा बढी मुनाफा कमाउन चिज वस्तुहरूमा अखाद्य बस्तु मिसावट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी नीतिको अभाव र उपभोक्ताको चेतना बिस्तार नहुँदा बजारमा अखाद्य बस्तुको कारोबार बढेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव सिद्धराज पनेरुले बताए ।

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरमा ख्याल नगर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । खाद्य मिसावटका कारण प्रत्येक १० जना व्यक्तिमध्ये एक जना बिरामी पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

तरकारी, मासु, माछा, फलफुलहरू स्वच्छ नहुँदा मानिसमा तत्कालीन असरदेखि दीर्घकालीन ज्यानै लिने क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्ने गरेका छन् । तर पनि उपभोक्ता सचेत बन्न सकेका छैनन् ।

न नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नै गर्ने गरेका छन् । तर अनुगमनको जिम्मा पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका खाद्य अनुसनधान अधिकृत दीपक कुँवरले बजारमा अखाद्य बस्तुको कारोबार रोक्न निगरानी बढाएको दाबी गरे ।

कैलालीमा मात्रै होइन खाद्य स्वच्छताको अवस्था समग्र नेपालमै चिन्ता जनक छ । यद्यपि सुदूरपश्चिमका उपभोक्ता बढी सचेत बन्नु पर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभाव पूर्व महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले बताइन् ।

खाद्य स्वच्छताका विषयमा विशेष सजगता अपनाउन उपभोक्तालाई उनले आग्रह गरिन् । स्थानीय तहलाई यसको अधिकार भए पनि उनीहरूले यसलाई प्राथमिता दिएका छैनन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृप वडले भने अखाद्य बस्तुको कारोकावार रोक्न नियमित अनुगमन थालिने दाबी गरे । एकातिर अनुगमन नै प्रभावकारी छैन भने ऐन प्रभावकारी नभएका कारण पनि अखाद्य सामान बेच्नेले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

२०२३ सालमा निर्माण भएको ऐन नै हाल कार्यान्वयनमा छ । ऐन परिमार्जन हुन नसक्दा खाद्य स्वच्छता कायम राख्न चुनौती थपिएको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक ऐन निर्माण गरी अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे पनि हाल सम्म ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।