विप्लव नेकपाका सचिवसहित ७ नेतालाई छाड्न अदालतको आदेश

बुलेटिन संवाददाता
२ श्रावण २०७६, बिहीबार १३:१८

२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका भक्तपुर जिल्ला सचिवसहित ७ जना नेतालाई छोड्न आदेश दिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रहरीले लगाएको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै बिहीबार सातै जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदनमाथि बिहीबार भएको बहसपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

रामेछापका तेजबहादुर मोक्तान, सल्यानका चित्रकमल ओली, रोल्पाका बुद्धिलाल पुन, झापाका तेजराज काफ्ले, झापाकै डम्बरबहादुर तामाङ, ओखलढुंगाका बुद्धिबहादुर सुनुवार र भक्तपुरका राकेश श्रेष्ठसहित ७ जनालाई राज्यले प्रहरी हिरासतमा गैरन्यायिक थुनामा राखेको जनाउँदै तत्काल रिहाइको मागसहित अर्जुन तामाङले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि निवेदकका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, रमनकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल, सुनिल पोख्रेल, खिमानन्द अधिकारी, बेनोज अधिकारी, कान्तिराम ढुंगाना, बद्रीप्रसाद भुसाल, चूडाबहादुर निरौला, लीलाधर उपाध्याय, सन्तोष कोइराला, सुदर्शन जोशी र राजु अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

उनीहरुलाई प्रहरीले गत ११ जेठको साँझ काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित नरेफाँटबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सबै जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले उनीहरु सबैलाई राज्यविरूद्धको कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो ।