मानव अधिकार विनाको लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैनः पूर्व आयूक्त उपाध्याय

बुलेटिन संवाददाता
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १६:४०

रीमा बि.सी.

११ जेठ, रुपन्देही । मानवअधिकारको सभ्यता र संस्कृति विना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
पूर्व आयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग डिफ्री ललितपुरको आयोजना तथा इन्सेक रुपन्देहीको सहकार्यमा बुटवलमा आयोजित मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरु वीचको समन्वयकारी भूमिका विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायधिश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकार विनाको लोकतन्त्र बाँच्न नसक्ने भएकोले मानव अधिकारको सभ्यता र संस्कृतिक विना लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए । उनले मानव अधिकारलाई झन झन कमजोर पार्ने काम भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

पूर्व आयूक्त उपाध्यायले भने मानव अधिकार कसैले दया गरेर दिएको अधिकार होइन् । धेरै संघर्ष र बलिदानले प्राप्त गरेको अधिकार भएकोले लोकतन्त्रमा मानव अधिकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । राज्यले नागरिकको अधिकारलाई घुमाउरो किसिमले साघुरो पार्दे लगेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे देशका ७७ वटै जिल्लामा पशु कार्यालय खोल्न सक्ने र आवश्यकता महशुश गर्ने सरकारले मानव अधिकार आयोगका शाखा कार्यालय खोल्न किन सक्दैन् ? सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उपाध्यायले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारलाई सघाउने आयोगका रुपमा बुझ्न र सरकारको प्रतिष्पर्धीको रुपमा नबुझ्न सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायहरुलाई आग्रह गरे ।

मानवअधिकारको विषयमा विभिन्न संघ–संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दे यहाँसम्म आइपुग्दा समुदायमा जागरुकता आए सँगै समाजको सोचाई र व्यवहारमा परिवर्तन भएको बताए । अवका दिनमा मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य आयोग महिला आयोग,दलित आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग,थारु आयोग लगायतका आयोगहरुले मानवअधिकार आयोगसँग सहकार्य गर्नका लागि रणनैतिक योजना बनाएर, संयूक्त अनुगमन गरेर अगाडी बढन सक्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य शुशिल प्याकुरेलले द्धन्द्धको चरम अवस्था÷संक्रमणकालिन अवस्था र शान्ति निर्माण प्रकृयापछि देशको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा आफूहरुले सिकेका सिकाईहरुलाई बाड्ने उद्देश्यले पूर्व आयुक्त समाजको गठन गरि कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशगत रुपमा अगाडी बढाएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसद मा. चेतनारायण आचार्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संबैधानिक निकाय भएकाले संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको र अन्य आयोगहरुको सन्दर्भमा विषयगत रुपमा आफ्नै भूमिका रहेको बताउदै राज्यले यस्ता विषयहरुलाई टुंङ्खो लगाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभाका सांसद तथा नेका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा आफूहरु सचेत रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार बाहेकका संयन्त्रहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
प्रदेश सभाका सांसद माननीय हरि रिजालले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले अधिकारको कुरा चर्को रुपमा गर्ने तर दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढेको उल्लेख गर्दे राज्यलाई बलियो,जवाफदेहि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व आयूक्त समाज डिफ्रीका अध्यक्ष प्रेक्षा ओझाले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निम्त्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विशेष आयोगका रुपमा रहेको र जसले विशेष किसिमका घटनाहरुको अनुसन्धान र कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्याण्डेट पाएको छ भने अन्य आयोगलाई प्रवद्धनात्मक कामको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । ओझाले सबै संयन्त्रहरु संबैधानिक भए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जिम्मेवारी फराकिलो छ । जसको स्थापना पनि विशेष किसिमले भएको छ ।ओझाले भनिन् । यसले अन्य आयोगहरुलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।

सांसद रिजालले तथ्यको आधारमा बोलेर सत्यको वकाललगरे मात्र मानवअधिकारको संरक्षण हुने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद जाल्पा भुसाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का उप निर्देशक पवन कुमार भट्ट, अधिवक्ता, महेन्द्र पाण्डे, गोमती सुनार, विश्लेषक ऋषि आजाद,शान्ति समाजका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष निरु गौतम,लैङ्खिक अल्पसंख्यक तथा तेस्रो लिङ्खीको तर्फबाट आनिक राना,लेखक हुमराज भुसाल, बारका अध्यक्ष खडानन्द भण्डारी, साविी घिमिरे लगायतले बोल्दै मानवअधिकार आयोग बाहेकका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाई प्रदेश स्तरसम्म राज्यको पूर्नरसंरचना अनुसार लग्नु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको संचालन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बि.सी.ले गरेकी थिइन् ।