मदर्सा शिक्षालाई सरकारी मान्यता नहुदा डिग्री कागजको खोस्टो भएको गुनासो

बुलेटिन संवाददाता
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:४३

१ जेठ, कपिलवस्तु ।  मदर्सा शिक्षालाई सरकारी मान्यता नहुदा मदर्सा शिक्षाबाट हासिल गरिएका डिग्री कागजको खोस्टो मात्र भएको मदर्सा शिक्षाबाट डिग्री हासिल गरेका बिद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन ।

कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित जामिया सिराजुल उलुम असल्फिया क्याम्पसका छात्र नोमान अक्रमले मदर्साका शिक्षाबाट हासिल गरिएको डिग्री कागजको खोस्टो भएके आक्रोस पोखे। कपिलवस्तुको कृष्णनगर स्थित जामिया सिराजुल उलुम असल्फिया क्याम्पसका छात्र नोमान अक्रमले शिक्षा मन्त्रालयले दिने ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र नपाए पछि साउदी अरबमा अध्ययनका लागि पाएको अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गरे  । बीए (फाजिल ) उत्तीर्ण पछि उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पाएका थिए । अवसर गुमे पछि तनावमा छन । उनीजस्तै पत्र नपाउँदा धेरै विद्यार्थी समस्यामा छन क्याम्पसले सरकारी मान्यता पाएको छैन ।

त्यसकारण मन्त्रालयले पत्र दिएन । सरकारले मदरसाको उच्च शिक्षालाई मान्यता नदिँदा समस्या भइरहेको छ । १५ र २० वर्ष लगानी गरी पढ्नुपर्छ । सरकारबाट मान्यता नपाए पछि परिश्रम खेर गइरहेको उनीहरूले दुखेसो गरे । मदरसा सञ्चालन र विकासका लागि सरकारले न्यून सहयोग गरेकाले समस्या भइरहेको कपिलवस्तु नगरपालिकाण् ११ जहदी मदरसा व्यवस्थापन समिति सदस्य अब्दुल सत्तारले बताए ।

‘मदरसामा पढाउने मौलवीलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तबमात्र शिक्षाले फड्को मार्छ ।’ उनले शिक्षक व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्ने बताए । भवन निर्माण, शैक्षिक साम्रगी व्यवस्थापन र विशेष शिक्षक दरबन्दी मिलान व्यवस्था भएमा दुख निवारण हुने उनले बताए ।अधिकांश मदरसामा धार्मिक र परम्परागत पाठ्यसामग्रीले समस्या भइरहेको शिक्षा तथा समन्वय ईकाईले जनाएको छ  । ‘सरकारी सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन,’ कपिलवस्तु नगरपालिका शिक्षा अधिकृत राम कोइरालाले भने, ‘आइहाले पनि सरकारी नीतिनियममा जान गाह्रो मानिरहेका छन ।’

शैक्षिक सत्र ०७४ र ७५ सम्म जिल्लामा १ सय ४५ मदरसा दर्ता भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख थानेश्वर घिमिरेले बताए । यस वर्ष २१ मदरसाले प्रक्रिया पूरा गरेका उनले बताए । ‘अधिकांश मदरसाले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन,’ उनले भने, ‘त्यहीँ भएर सञ्चालन र विकासका लागि रकम दिन सकेका छैनौं ।’ मूलप्रवाहका लागि भवन, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, सामाजिक परीक्षण, फल्यास् १ र २ लगायत कागजपत्र पूरा गरेर स्थानीय तहको सिफारिसमा आउनुपर्ने उनले बताए । भाषाको समस्याले फल्यास् रिपोर्ट भर्न गाह्रो भइरहेको राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव मसुद नेपाली खानले बताए ।

महासचिव मौलाना मसुद नेपाली खानले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय मान्यता नदिएकाले बालबालिका पढेर पनि अनपढसरह बनेको दुखेसो पोखे । ‘८० देखि ८५ प्रतिशत मुस्लिम बालबालिका मदरसा शिक्षामा सीमित छन । तिनले उच्च शिक्षा लिएको भए पनि राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्डले उनीहरूलाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ अब यस्तो अवस्था फेर्नुपर्छ । ’मदरसा अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो । यसमा हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल जस्ता विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गर्छन्न । अधिकांश मदरसाको आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्ष दयनीय छ । ‘धार्मिक र संस्कारमा अब्बल जनशक्ति बने पनि स्वदेशका लागि शिक्षित व्यक्ति बन्न सकेन ,’ मौलाना अब्दुल सत्तार भने, ‘तीन तहका सरकार बने पनि मदरसा शिक्षामा आवश्यक लगानी भएन ।’ सरकारी मान्यता नहुदा मदर्सा शिक्षाबाट शैक्षिक प्रमाण पत्र हासिल गरेका बिदार्थीहरु बिभिन्न सेवाकालागि प्रतिस्पर्धी हुन बाट समते बंचित छन ।

राष्ट्रिय मदरसा संघका अनुसार मुलुकमा अहिले ३ हजार हाराहारी मदरसा छन । मूलधारमा आएका भने जम्मा १ हजारमात्रै । प्रदेश ५ मा मात्रै करिब १ हजार मदरसा छन । त्यसमा मान्यता प्राप्त ५ सय छन । मदरसालाई सरकारले मूलप्रवाहमा राखे पनि आर्थिक सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा समस्या रहेको गुनासो मुस्लिम समुदायको छ ।

मदरसा शिक्षामा नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमअनुसार नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले प्रावि देखि माध्यमिक तह सम्म विषय र तहगत शिक्षक नदिएको मौलानाहरुको गुनासो छ । प्रावि तहको मान्यता पाएकालाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ दिन्छ । नि मा वि तहलाई ५ लाख र मावि तहलाई ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । तहगत शिक्षक उपलब्ध छैनन । यति रकमले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कि शिक्षक राख्ने समस्या छ । मौलाना नेपालीले भने, ‘दयनीय अवस्थाका धेरै मदरसाले सरकारी पाठ्यक्रम पढाउन सकेका छैनन ’संघले धार्मिक रीतिरिवाजअनुसार ५० प्रतिशत अरबी र ५० प्रतिशत नेपालीमा पढाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको उनले बताए । सांसद अतहर कमालले अवस्था फेर्न मौलाना पनि मदरसामा कामकाजी शिक्षा पढाउन तयार हुनुपर्ने बताए । यसले शिक्षालाई मान्यता दिलाउन र बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिने उनले बताए । उनले मदरसाको दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन आग्रह गरे ।